Union Budget 2017-18 : एक नज़र
-निवेश के लिए 1.5 लाख तक की सीमा
-5 से 10 लाख तक 20 प्रतिशत इनकम टैक्स
-10 लाख से ज्यादा आय पर 30 प्रतिशत तक टैक्स
-1 करोड़ से ज्यादा आय वालों पर 1 प्रतिशत सरचार्ज जारी रहेगा
-टैक्स स्लैव में बदलाव, 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% इनकम टैक्स घटाया गया
-3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
-एक पार्टी एक व्यक्ति से कैश में 2 हजार ही ले सकती है
-बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक पार्टियों को दिया जा सकता है
-राजनीतिक दलों को आयकर दाखिल करना होगा
-3 लाख से ज्यादा कैश में लेनदेन नहीं
-3 लाख से ज्यादा कैश डिजिटल से होगा
-राजनीतिक दल अब सिर्फ 2000 ही कैश ले सकती हैं,अभी तक यह लिमिट 20,000रुपये थी
-छोटी कंपनियों को कर में राहत का ऐलान
-50 करोड़ तक सलाना टर्न ओवर वाले को देना 25 % टैक्स. बता दें कि अभी टैक्स 30 प्रतिशत देना पड़ता है
-मध्यम वर्ग को राहत, सस्ता लोन देने पर जोर
-नोटबंदी के बाद लोगों को आय ज्यादा बतानी पड़ रही है
-सस्ते घरों के लिए योजना में लाएंगे बदलाव
-भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा
-सिर्फ 24 लाख लोग 10 लाख से ज्यादा आय दिखाते हैं
-99 लाख लोगों ने 2.5 लाख से कम आय बताई
-कर चोरी का भार ईमानदार लोगों पर पड़ता है
-1.72 लाख लोगों ने 50 लाख से ज्यादा आय बताई
-टैक्स बचाने वालों की संख्या ज्यादा
-भीम एप से भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा
-चैक बाउंस होने पर कड़े होंगे नियम
-आर्थिक अपराधियों पर सख्त होगी सरकार
-देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी
-फौजियों के लिए केंद्रीकृत यात्रा प्रणाली
-रक्षा बजट के लिए 274114 करोड़ का बजट
-वैज्ञानिकों मंत्रालयों के लिए 37435 करोड़ आवंटित
-सरकार घाटा 3.2 प्रतिशत, अगले साल 3 प्रतिशत करने का लक्ष्य
-गैर कानूनी जमा पर नए कानून बनेंगे
-वित्तीय क्षेत्र के लिए QRT का प्रस्ताव
-व्यापारियों के लिए कैशबैक योजना का प्रस्ताव
-2.5 हजार करोड़ डिजिटल लेने-देन का लक्ष्य
-FDI को और उदार बनाया जाएगा, FIPB खत्म होगा
-आधार कार्ड से पेमेंट करने के लिए 20 लाख मशीनें लाई जाएंगी
-डिजिटल योजना में पोस्टऑफिस की भी भागीदारी होगी
-डाकघर में बनाए जाएंगे पासपोर्ट
-हाईवे के विकास के लिए 64 हजार करोड़
-विदेश निवेश के लिए ऑनलाइन अर्जी दायर कर सकेंगी कंपनियां
-90 प्रतिशत से ज्यादा एफडीआई ऑटो रूट के जरिए
-बुनियादी ढांचे के लिए 3.96 लाख करोड़ का आवंटन
शेयर बाजार में IRCTC बतौर कंपनी लिस्ट होगी
-मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा की जाएगी
-पीपीपी मॉडल से छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे
-टूरिज्म और धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी
-कोच की शिकायतों के लिए कोच मित्र योजना लाई जा रही है
-वरिष्ठ नागरिकों के लिए LIC योजना लाएगी सरकार
-2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स
-रेल विकास के लिए 1.32 लाख करोड़ आवंटित
-रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए आसान बनाया जाएगा
-3500 किमी. नई रेल लाइन बनेंगी
-7000 हजार स्टेशनों पर सोलर लाइनें
-IRCTC से ई-टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा
-रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए आसान बनाया जाएगा
-मेडिकल PG कोर्स में 5 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी
-रेलवे में विकास और स्वच्छता पर जोर
-मानव रहित क्रॉसिंग पूरी तरह से खत्म
-रेलवे सेफ्टी के लिए 1 लाख करोड़
-स्टेशनों के विकास के लिए 25 स्टेशन का चयन
-2018 तक चेचक और 2022 तक टीबी खत्म करेंगे
-झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स(AIIMS) बनेंगे
-2017 तक कालाबाजर समाप्त करने का ब्लूप्रिंट
-350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत
-स्किल इंडिया के लिए 1000 कौशल केंद्र
-IIT और मेडिकल परीक्षाओं के लिए अलग से बॉडी बनेगी. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाने का प्रस्ताव
-उच्च शिक्षा में सुधार के लिए UGC में सुधार होगा
-फसल बीमा के लिए 9 हजार करोड़
-पीएम आवास योजना में 23 हजार करोड़ का आवंटन
-पीएम सड़क योजना में 2019 तक 4 लाख करोड़ खर्च करेंगे
-प्रधानमंत्री अवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड़ घर दिए जाएंगे
-अगले साल 1 मई तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी
-5 हजार करोड़ सिंचाई फंड के लिए
-मनरेगा के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन, दिए 48 हजार करोड़
-8 हजार करोड़ का डेयरी विकास कोष
-जम्मू-कश्मीर और पूर्वोंत्तर के किसानों को कर्ज में प्रमुखता
-हर गरीब को रोजगार देने की कोशिश
-10 लाख तलाबों का लक्ष्य पूरा किया जाएगा
-बापू की 150वीं जयंति पर 1 करोड़ लोगों गरीबी रेखा से बाहर लाया जाएगा
-किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज देंगे
-किसानों को कर्ज देने वाली संस्था का कम्प्यूटरीकरण
-2017-18 में कृषि विकास दर 4.1 का अनुमान
-5 से 10 लाख तक 20 प्रतिशत इनकम टैक्स
-10 लाख से ज्यादा आय पर 30 प्रतिशत तक टैक्स
-1 करोड़ से ज्यादा आय वालों पर 1 प्रतिशत सरचार्ज जारी रहेगा
-टैक्स स्लैव में बदलाव, 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% इनकम टैक्स घटाया गया
-3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
-एक पार्टी एक व्यक्ति से कैश में 2 हजार ही ले सकती है
-बॉन्ड खरीदकर राजनीतिक पार्टियों को दिया जा सकता है
-राजनीतिक दलों को आयकर दाखिल करना होगा
-3 लाख से ज्यादा कैश में लेनदेन नहीं
-3 लाख से ज्यादा कैश डिजिटल से होगा
-राजनीतिक दल अब सिर्फ 2000 ही कैश ले सकती हैं,अभी तक यह लिमिट 20,000रुपये थी
-छोटी कंपनियों को कर में राहत का ऐलान
-50 करोड़ तक सलाना टर्न ओवर वाले को देना 25 % टैक्स. बता दें कि अभी टैक्स 30 प्रतिशत देना पड़ता है
-मध्यम वर्ग को राहत, सस्ता लोन देने पर जोर
-नोटबंदी के बाद लोगों को आय ज्यादा बतानी पड़ रही है
-सस्ते घरों के लिए योजना में लाएंगे बदलाव
-भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा
-सिर्फ 24 लाख लोग 10 लाख से ज्यादा आय दिखाते हैं
-99 लाख लोगों ने 2.5 लाख से कम आय बताई
-कर चोरी का भार ईमानदार लोगों पर पड़ता है
-1.72 लाख लोगों ने 50 लाख से ज्यादा आय बताई
-टैक्स बचाने वालों की संख्या ज्यादा
-भीम एप से भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा
-चैक बाउंस होने पर कड़े होंगे नियम
-आर्थिक अपराधियों पर सख्त होगी सरकार
-देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी
-फौजियों के लिए केंद्रीकृत यात्रा प्रणाली
-रक्षा बजट के लिए 274114 करोड़ का बजट
-वैज्ञानिकों मंत्रालयों के लिए 37435 करोड़ आवंटित
-सरकार घाटा 3.2 प्रतिशत, अगले साल 3 प्रतिशत करने का लक्ष्य
-गैर कानूनी जमा पर नए कानून बनेंगे
-वित्तीय क्षेत्र के लिए QRT का प्रस्ताव
-व्यापारियों के लिए कैशबैक योजना का प्रस्ताव
-2.5 हजार करोड़ डिजिटल लेने-देन का लक्ष्य
-FDI को और उदार बनाया जाएगा, FIPB खत्म होगा
-आधार कार्ड से पेमेंट करने के लिए 20 लाख मशीनें लाई जाएंगी
-डिजिटल योजना में पोस्टऑफिस की भी भागीदारी होगी
-डाकघर में बनाए जाएंगे पासपोर्ट
-हाईवे के विकास के लिए 64 हजार करोड़
-विदेश निवेश के लिए ऑनलाइन अर्जी दायर कर सकेंगी कंपनियां
-90 प्रतिशत से ज्यादा एफडीआई ऑटो रूट के जरिए
-बुनियादी ढांचे के लिए 3.96 लाख करोड़ का आवंटन
शेयर बाजार में IRCTC बतौर कंपनी लिस्ट होगी
-मेट्रो रेल के लिए नई नीति की घोषणा की जाएगी
-पीपीपी मॉडल से छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे
-टूरिज्म और धार्मिक यात्राओं के लिए अलग से ट्रेनें चलाई जाएंगी
-कोच की शिकायतों के लिए कोच मित्र योजना लाई जा रही है
-वरिष्ठ नागरिकों के लिए LIC योजना लाएगी सरकार
-2019 तक सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स
-रेल विकास के लिए 1.32 लाख करोड़ आवंटित
-रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए आसान बनाया जाएगा
-3500 किमी. नई रेल लाइन बनेंगी
-7000 हजार स्टेशनों पर सोलर लाइनें
-IRCTC से ई-टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा
-रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए आसान बनाया जाएगा
-मेडिकल PG कोर्स में 5 हजार सीटें बढ़ाई जाएंगी
-रेलवे में विकास और स्वच्छता पर जोर
-मानव रहित क्रॉसिंग पूरी तरह से खत्म
-रेलवे सेफ्टी के लिए 1 लाख करोड़
-स्टेशनों के विकास के लिए 25 स्टेशन का चयन
-2018 तक चेचक और 2022 तक टीबी खत्म करेंगे
-झारखंड और गुजरात में 2 नए एम्स(AIIMS) बनेंगे
-2017 तक कालाबाजर समाप्त करने का ब्लूप्रिंट
-350 ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की शुरुआत
-स्किल इंडिया के लिए 1000 कौशल केंद्र
-IIT और मेडिकल परीक्षाओं के लिए अलग से बॉडी बनेगी. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी बनाने का प्रस्ताव
-उच्च शिक्षा में सुधार के लिए UGC में सुधार होगा
-फसल बीमा के लिए 9 हजार करोड़
-पीएम आवास योजना में 23 हजार करोड़ का आवंटन
-पीएम सड़क योजना में 2019 तक 4 लाख करोड़ खर्च करेंगे
-प्रधानमंत्री अवास योजना के तहत 2019 तक एक करोड़ घर दिए जाएंगे
-अगले साल 1 मई तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी
-5 हजार करोड़ सिंचाई फंड के लिए
-मनरेगा के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन, दिए 48 हजार करोड़
-8 हजार करोड़ का डेयरी विकास कोष
-जम्मू-कश्मीर और पूर्वोंत्तर के किसानों को कर्ज में प्रमुखता
-हर गरीब को रोजगार देने की कोशिश
-10 लाख तलाबों का लक्ष्य पूरा किया जाएगा
-बापू की 150वीं जयंति पर 1 करोड़ लोगों गरीबी रेखा से बाहर लाया जाएगा
-किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज देंगे
-किसानों को कर्ज देने वाली संस्था का कम्प्यूटरीकरण
-2017-18 में कृषि विकास दर 4.1 का अनुमान
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