उत्तर प्रदेश : राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा
विपरीतार्थक शब्द
उत्तर प्रदेश : एक दृष्टि में
- प्रदेश का नाम : 1836 में उत्तर-पश्चिम प्रान्त, 1877 में संयुक्त प्रान्त आगरा एवं अवध, 1937 से केवल संयुक्त प्रान्त, 26 जनवरी, 1950 से उ.प्र.
- प्रदेश की राजधानी : 1858 तक आगरा, 1858 से 1921 तक इलाहाबाद, 1921 से लखनऊ
- राज्य का पुनर्गठन : 1 नवम्बर, 1956 ई. को
- राज्य का विभाजन : 9 नवम्बर, 2000 (13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना)
- राजकीय पशु : बारहसिंघा
- राजकीय पक्षी : सारस अथवा क्रोंच
- राजकीय वृक्ष : अशोक
- राजकीय पुष्प : पलाश (4 जनवरी,2011 से )
- राजकीय खेल : हाकी
- राजकीय चिन्ह : 1 वृत्त में 2 मछली, 1 तीर-धनुष, (यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुवा )
- प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या : 12,58,10,314 (जन. 2012 में )
- राज्य विधान मंडल : द्वीसद्नात्मक
- उत्तराखंड बन्ने के पहले (नवम्बर,2000) तक विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या थी - 425
- वर्तमान में विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या : 404(403 निर्वाचित + 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन )
- विधान सभा में सुरक्षित सीटों की संख्या : 89
- सर्वाधिक विधान सभा सीटों वाला जिला : इलाहबाद (11)
- सबसे कम विधान सभा सीटों वाला जिला : श्रावस्ती (1)
- विधान परिषद् सीटों की संख्या : 100
- लोक सभा सीटों की संख्या : 80
- लोक सभा में सुरक्षित सीटों की संख्या : 17
- राज्य सभा सीटों की संख्या : 31
- उच्च न्यायालय : इलाहबाद (खण्डपीठ : लखनऊ )
- उच्च न्यायालय की स्थापना : 1866 ई. में
- उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या : 160
- जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ : 1 जुलाई, 1952 से
- तहसीलों की संख्या : 312(उ.प्र. 2011)
- ब्लाकों की संख्या : 820
- ग्राम पंचायते/सभाएं : 51,976 (उ.प्र. 2011)
- कुल आबाद ग्राम : 97,941(उ.प्र. 2011)
- कुल ग्राम : 1,07,452(उ.प्र. 2011)
- पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण : कुल सीट का 1/3
- जिला कारागारों की कुल संख्या : 51
- प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार : बरेली (1837ई.)
- आदर्श कारागार : लखनऊ (1949 ई.)
- नारी बंदी निकेतन : आदर्श कारागार,लखनऊ में
- अल्पवयस्क/किशोर कारागार : बरेली
- प्रथम बार राष्ट्रपति शासन : 25-02-1968 से 25-02-1969 तक
- प्रथम मुख्यमंत्री : पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त
- प्रथम महिला मुख्यमंत्री : सुचेता कृपलानी
- वर्तमान मुख्यमंत्री : अखिलेश यादव (कार्यकाल रूप में 31वां, व्यक्ति रूप में 20वां
- सर्वाधिक बार मुख्या मंत्री : सुश्री मायावती (4 बार)
- प्रथम राज्यपाल : श्रीमती सरोजिनी नायडू
- सर्वाधिक बार राज्यपाल : श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी (2 बार)
- प्रथम विधान सभा अध्यक्ष : राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन
- सर्वाधिक बार विधान सभा अध्यक्ष : केशरी नाथ त्रिपाठी (3 बार)
- प्रथम विधान परिषद् सभापति : चन्द्रभाल
- प्रथम मुख्य न्यायाधीश : न्यायमूर्ति कमलाकान्त वर्मा (1946-1947 )
- राज्य में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति : विश्वम्भर दयाल (14-9-1977को)
- राज्य सूचना आयोग का गठन : 2005 में (लखनऊ में )
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